चर्चा में क्यों?
इनेलो ने संभाला बाढ़ पीड़ितों का हाथ: पंजाब के 350 गांव लिए गोद, हरियाणा में भी मांगी आपदा घोषणा, पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। ऐसे में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) पार्टी ने मानवता का परिचय देते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
इनेलो की अनूठी पहल: 350 गांवों को मिला सहारा
इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी ने पंजाब के फाजिल्का, फिरोजपुर और संगरूर जिलों के 350 बाढ़ग्रस्त गांवों को गोद लिया है। यह पहल हजारों लोगों और पशुओं को इस भयानक त्रासदी से उबरने में मदद करेगी।
राहत सामग्री और चारा: जमीनी स्तर पर प्रयास
इनेलो कार्यकर्ता इन गोद लिए गए गांवों में राशन, दवाइयां और पशुओं के लिए चारा लगातार भेज रहे हैं। ऐलनाबाद हलके के 72 और डबवाली हलके के 70 गांवों को पंजाब के एक-एक गांव को गोद दिलाया गया है। ट्रैक्टर-ट्रालियां लगातार राहत सामग्री से भरकर गांवों तक पहुंचाई जा रही हैं।
हरियाणा में भी आपदा की मांग: चौटाला ने सरकार को घेरा
अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार से भी राज्य में तुरंत बाढ़ आपदा घोषित करने और पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज जहां किसान, मजदूर और गरीब आदमी बाढ़ से बुरी तरह त्रस्त है, वहीं सरकार उदासीन बनी हुई है।
सत्ता और विपक्षी दल पर निशाना: कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप
चौटाला ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता चार्टर्ड विमानों में सफर कर रहे हैं और हैदराबाद में मौज-मस्ती कर रहे हैं, जबकि वे विपक्ष का दायित्व निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने बारिश को खुशी की बात बताया था, इसे किसान विरोधी मानसिकता करार दिया।
हुड्डा की मांग: विशेष गिरदावरी और 100% मुआवजा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण और राहत के लिए किए जा रहे कार्य अपर्याप्त हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत विशेष गिरदावरी शुरू कर फसलों को हुए 100% नुकसान और मकानों व दुकानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा घोषित करने की मांग की।
पंजाब और हरियाणा में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे में इनेलो की यह पहल सराहनीय है, जो सीधे तौर पर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही है। वहीं, हरियाणा में भी सरकार पर बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत और मुआवजा देने का दबाव बढ़ रहा है।