सरकार का बड़ा कदम: जन आधार के बिना नहीं मिलेगी स्कूल यूनिफॉर्म और बैग की राशि

मुख्य बिंदु:

• जन आधार सत्यापन में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं।

• सभी छात्रों का डेटा शालादर्पण पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपडेट करने के निर्देश।

सरकार का बड़ा कदम: जन आधार के बिना नहीं मिलेगी स्कूल यूनिफॉर्म और बैग की राशि, राज्य सरकार की छात्रों को यूनिफॉर्म, सिलाई और स्कूल बैग के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सहायता राशि प्रदान करने की योजना के क्रियान्वयन में कुछ जिलों से लापरवाही की खबरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों और बजट घोषणा के बावजूद, कई जिलों में शालादर्पण पोर्टल पर छात्रों का जन आधार सत्यापन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त और राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी छात्र को डीबीटी लाभ से वंचित रहना पड़ता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान (स्कूल प्रमुख) और सीबीईओ (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) की होगी।

₹800 प्रति छात्र डीबीटी: जानें किसे मिलेगा लाभ

बजट घोषणा के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) और स्कूल बैग के लिए ₹800 प्रति छात्र की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की डीबीटी प्रक्रिया भी वर्तमान में जारी है।

अधिकारियों को समय पर जन आधार सत्यापन पूरा करने के बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, कई जिलों में प्रगति धीमी बनी हुई है। जोरवाल ने इस शिथिलता को कार्यप्रणाली में एक गंभीर कमी बताया है।

डीबीटी योजना के लाभ और पात्रता:

• कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे।

• कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

• प्रत्येक छात्र को ₹800 की डीबीटी सहायता राशि मिलेगी।

• यह राशि यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) और स्कूल बैग के लिए है।

• जन आधार का प्रमाणित होना अनिवार्य है; इसके बिना भुगतान संभव नहीं होगा।

जन आधार सत्यापन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में छात्रों का जन आधार शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित नहीं होगा, वहां की लापरवाही का सीधा दायित्व संस्था प्रधान पर होगा। इसलिए, सभी छात्रों का जन आधार समय पर अपडेट और अधिप्रमाणित करना बेहद आवश्यक है, ताकि कोई भी छात्र या छात्रा इस महत्वपूर्ण सहायता राशि से वंचित न रहे।