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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात और विकास पर चर्चा
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात और विकास पर चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात और विकास पर चर्चा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

 रायपुर में ऑनलाइन पटाखा लाइसेंस से गतिरोध उत्पन्न
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 रायपुर में ऑनलाइन पटाखा लाइसेंस से गतिरोध उत्पन्न

रायपुर में दिवाली के लिए पटाखा लाइसेंस जारी करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 220 ऑनलाइन आवेदनों में से 27 को ही मंजूरी मिली और 47 खारिज हुए।

सेवानिवृत्त प्रधान पाठक पेंशन के इंतजार में मजदूरी करने को मजबूर
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सेवानिवृत्त प्रधान पाठक पेंशन के इंतजार में मजदूरी करने को मजबूर

अंबिकापुर में एक सेवानिवृत्त प्रधान पाठक कथित तौर पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा पेंशन में देरी और बेटों द्वारा सेवानिवृत्ति निधि के दुरुपयोग के बाद मजदूरी कर रहे हैं।

CG ट्रांसफर लिस्ट: वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 उप वन संरक्षकों का तबादला
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CG ट्रांसफर लिस्ट: वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 उप वन संरक्षकों का तबादला

CG ट्रांसफर लिस्ट: वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 उप वन संरक्षकों का तबादला, छत्तीसगढ़ वन विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। 15 सितंबर के बाद, अब 22 सितंबर को एक और आदेश जारी हुआ है, जिसमें भारतीय वन सेवा (IFS) के 11 उप वन संरक्षकों (Deputy Conservator of Forests) का तबादला किया गया है।

छत्तीसगढ़ के नगरी में सरकारी जमीन घोटाले पर कलेक्टर सख्त: 'फर्जी सौदों में शामिल कोई बख्शा नहीं जाएगा'
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छत्तीसगढ़ के नगरी में सरकारी जमीन घोटाले पर कलेक्टर सख्त: 'फर्जी सौदों में शामिल कोई बख्शा नहीं जाएगा'

छत्तीसगढ़ के नगरी क्षेत्र में सरकारी और मुआवजा प्राप्त जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त पर कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया है। जानें कैसे भू-माफिया भोले-भाले खरीदारों को ठग रहे हैं और प्रशासन अब क्या कार्रवाई करने जा रहा है।

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर के पैसे पर सरकार का व्यावसायिक हक नहीं!
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मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर के पैसे पर सरकार का व्यावसायिक हक नहीं!

मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार मंदिरों के पैसों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह फैसला मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी डीएमके सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।