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मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार मंदिरों के पैसों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह फैसला मुख्यमंत्री स्टालिन और उनकी डीएमके सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।